काठमाडौं । सरकारले कम्पनी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई श्रम र सोंचको योगदानका लागि ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट सेयर’ जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो नयाँ प्रावधानले विशेषगरी नविन सोंच र श्रम लगानी गर्ने साझेदार तथा कर्मचारीलाई सेयर दिन सहज बनाउँदै स्टार्टअप क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

विद्यमान कानुनअनुसार, श्रम वा सोंचको योगदानका आधारमा सेयर दिन नसक्दा स्टार्टअप कम्पनीहरूले नविन सोच भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न कठिनाई झेल्दै आएका थिए। तर, सरकारले शुक्रबार पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले यो समस्या समाधान गर्ने दिशा देखाएको छ। 

विशेषगरी सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीहरूले विदेशमा प्रचलित जस्तै श्रम वा सोंचको योगदानका आधारमा सेयर वितरण गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधानको माग गर्दै आएका थिए। यो नयाँ व्यवस्थाले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई नविनतम सोच र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। 

सरकारको यो कदमले व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने र देशको उद्यमशीलतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।